खुदरा (रिटेल) ई-कॉमर्स  |  इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

सेक्टर

खुदरा (रिटेल) ई-कॉमर्स

त्वरित मेनू

भारत में परिदृश्य

रिटेल

  • सिंगल-ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति।
  • एफडीआई के उदारीकरण से ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस एवं मेक इन इंडिया को समर्थन मिलने की संभावना है।
  • अधिक जानकारी हेतु कृपया भारत सरकार की एफडीआई नीति देखें।
  • भारत, विश्व के सबसे प्रगतिशील बाज़ारों में से एक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत के उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने तथा बाज़ार में प्रथम प्रवेश हेतु इच्छा है।
  • बढ़ती क्रय शक्ति के कारण मांग में भी वृद्धि हुई है।
  • वर्ष 2023-25 में 2.325 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में रिटेल इकाइयों वाले लगभग 60 शॉपिंग मॉल संचालित होने की सम्भावना है।

ई-कॉमर्स

  • बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति है।
  • ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है।
  • अधिक जानकारी हेतु कृपया भारत सरकार की एफडीआई नीति देखें।
  • वर्ष 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है तथा इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
  • अनुमान है कि आगामी सात वर्षों में तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाता लगभग 1700 करोड़ शिपमेंट का प्रबंधन करेंगे।
  • भारत में लगभग 93.6 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 35 करोड़ वयस्क ऑनलाइन उपयोगकर्ता हैं जो सक्रिय रूप से लेनदेन में संलग्न हैं।
रिटेल बाजार (बिलियन यूएस डॉलर)
भारतीय ई-कॉमर्स बाजार (बिलियन यूएस डॉलर)

उत्तर प्रदेश में परिदृश्य

निम्नलिखित अवस्थापना विकास रिटेल तथा ई-कॉमर्स क्षेत्रों को समर्थन प्रदान कर रहा है :

  • राज्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ई.डी.एफ.सी. में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र – लगभग 57% तथा डब्ल्यू.डी.एफ.सी. में लगभग 10% आच्छादित क्षेत्र)।
  • दादरी, आगरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, कानपुर में ICD (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो)। MRTS तथा RRTS के नेटवर्क का विस्तार
  • लॉजिस्टिक्स हब: मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब दादरी, मल्टी-मोडल ट्रांज़िट हब बोराकी एवं मल्टी-मोडल टर्मिनल वाराणसी 
  • नियोजित राज्य राजधानी क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल 27,00,000 हेक्टेयर, जिसमें 6 जनपद, यथा- लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली व बाराबंकी सम्मिलित हैं।
  • नियोजित नवीन नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है।
  • गंगा नदी पर मल्टी-मोडल जलमार्ग टर्मिनल बनाने वाला पहला राज्य (5 फ्रेट गांवों की योजना है)।

सेक्टर की विशेषताएं




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प्रमुख कंपनियां

उल्लेखनीय प्रगति

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे - रिटेल पावरहाउस के रूप में विकसित हो रहा है।

आइकिया (IKEA) उत्तर प्रदेश में रिटेल स्टोरों में ₹4 हजार करोड़ का निवेश करेगी।

डिजिटल मार्केटिंग एवं ई-कॉमर्स व्यवसाय के माध्यम से ‘अवराज’ आगरा के पुराने फुटवियर उद्योग को विकसित कर रहा है

ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से बनारसी हस्तशिल्प उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु जिला प्रशासन वाराणसी तथा फ्लिपकार्ट ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

नीतियां एवं योजनाएं

मुख्य प्रोत्साहन-लाभ

पूंजीगत सब्सिडी

  • गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद क्षेत्रों में पात्र पूंजी निवेश का 25% (भूमि लागत को छोड़कर)
  • पश्चिमांचल तथा मध्यांचल क्षेत्रों में पात्र पूंजी निवेश का 30% (भूमि लागत को छोड़कर)
  • बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में पात्र पूंजी निवेश का 35% (भूमि लागत को छोड़कर)

पूंजीगत सब्सिडी 7 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसकी वार्षिक सीमा ₹100 करोड़ होगी।

एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति / रिफंड

  • विकल्प ‘अ’ - बिक्री पर शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति:
    • 10 वर्षों हेतु भुगतान किए गए शुद्ध एसजीएसटी का 100%
    • वार्षिक सीमा : पात्र पूंजी निवेश के 10% तक, समग्र सीमा: पात्र पूंजी निवेश के 100% तक (भूमि लागत तथा पूंजीगत सब्सिडी को छोड़ कर)
  • विकल्प ‘ब’ – कैपिटल गुड्ज़ पर इनपुट एसजीएसटी रिफंड : 5 वार्षिक किस्तों में 100% एसजीएसटी रिफंड (केवल इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की स्थिति में लागू होगा।)

नोट : ‘अ’ तथा ‘ब' में से किसी एक का चयन करने का विकल्प उपलब्ध है।

भूमि सब्सिडी

  • पश्चिमांचल तथा मध्यांचल क्षेत्र में 75% तक
  • बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में 80% तक

अन्य वित्तीय प्रोत्साहन

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क : 50% - 100% छूट/प्रतिपूर्ति
हरित उद्योग प्रोत्साहन : अपशिष्ट उपचार संयंत्र की लागत पर 50% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹2.5 करोड़ तक
अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन : स्टैन्डअलोन अनुसंधान एवं विकास केंद्र की लागत के 25% तक प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹10 करोड़ (न्यूनतम ₹20 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ)
लॉजिस्टिक्स सब्सिडी : आयात पर परिवहन लागत के 50% तक प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹2 करोड़ प्रति इकाई (वर्तमान संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय अथवा घरेलू स्थानों से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने की स्थिति में)
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी : 5 वर्षों हेतु 100% छूट
कौशल विकास सब्सिडी : 5 वर्षों हेतु प्रति व्यक्ति ₹5,000 प्रति माह तक (अधिकतम 500 व्यक्ति)
औद्योगिक आवास प्रोत्साहन : 7 वर्षों हेतु श्रमिकों के आवास अथवा डॉरमेट्री के विकास की लागत के 10% तक प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ होगी।
नोट: उपरोक्त में से किसी एक को चुनने का विकल्प उपलब्ध है
उत्कृष्टता केंद्र (CoE): परियोजना लागत के 50% तक अनुदान, प्रति परियोजना अधिकतम ₹10 करोड़
पेटेंट लागत: लागत के 75% तक प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹10 लाख (घरेलू के लिए) तथा ₹20 लाख (अंतर्राष्ट्रीय हेतु)

निवेश के प्रमुख अवसर




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 निवेश सारथी निवेश मित्रा