खुदरा (रिटेल) ई-कॉमर्स

भारत में परिदृश्य

रिटेल

• सिंगल-ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति।
• एफडीआई के उदारीकरण से ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस एवं मेक इन इंडिया को समर्थन मिलने की संभावना है।
• अधिक जानकारी हेतु कृपया भारत सरकार की एफडीआई नीति देखें।
• भारत, विश्व के सबसे प्रगतिशील बाज़ारों में से एक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत के उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने तथा बाज़ार में प्रथम प्रवेश हेतु इच्छा है।
• बढ़ती क्रय शक्ति के कारण मांग में भी वृद्धि हुई है।
• वर्ष 2023-25 में 2.325 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में रिटेल इकाइयों वाले लगभग 60 शॉपिंग मॉल संचालित होने की सम्भावना है।

ई-कॉमर्स

• बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति है।
• ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है।
• अधिक जानकारी हेतु कृपया भारत सरकार की एफडीआई नीति देखें।
• वर्ष 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है तथा इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• अनुमान है कि आगामी सात वर्षों में तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाता लगभग 1700 करोड़ शिपमेंट का प्रबंधन करेंगे।
• भारत में लगभग 93.6 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 35 करोड़ वयस्क ऑनलाइन उपयोगकर्ता हैं जो सक्रिय रूप से लेनदेन में संलग्न हैं।