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शहरी विकास

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भारत में परिदृश्य

  • नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत ₹108 ट्रिलियन (यूएस $1.3 ट्रिलियन) मूल्य की परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
  • मार्च 2024 में, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कुल यूएस $1.8 बिलियन मूल्य की विभिन्न संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
  • मार्च 2024 में, माननीय नागरिक उड्डयन तथा इस्पात मंत्री ने वर्ष 2028 तक यूएस $12.1 बिलियन मूल्य की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं के उद्घाटन की घोषणा की।
  • अंतरिम बजट 2024-25 के अंतर्गत, अवस्थापना हेतु पूंजीगत निवेश व्यय में 11.1% की वृद्धि कर ₹11.11 लाख करोड़ (यूएस $133.86 बिलियन) कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4% होगा।

उत्तर प्रदेश में परिदृश्य

  • आवास योजना-नगरीय के अंतर्गत 13.3 लाख मकानों के निर्माण को पूरा करने में प्रथम स्थान
  • राज्य के अपने वित्त पोषण से राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य
  • स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटी एवं राज्य मिशन के अंतर्गत 7 स्मार्ट सिटी विकसित।
  • 17 स्मार्ट सिटी के अनुश्रवण हेतु स्मार्ट सिटी केंद्रीय डिजिटल मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित।
  • लखनऊ, कानपुर, आगरा में संचालित मेट्रो परियोजनाएं एवं 5 से अधिक शहरी केंद्रों में परियोजनाएं प्रगति पर।

क्षेत्र की विशिष्टताएं




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प्रमुख कंपनियां

उद्योग के प्रमुख विकास

स्मार्ट सिटी मिशन
संपूर्ण भारत में 100 स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत पांच स्मार्ट सिटी हैं: आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर तथा वाराणसी।
प्रधानमंत्री आवास
योजना (नगरीय)
सभी पात्र शहरी परिवारों को लागत प्रभावी आवास उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत 22.5 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट
एंड ऑग्मेंटेशन
योजना (हृदय)
वाराणसी तथा मथुरा ऐसे शहरों में सम्मिलित हैं जिन्हें धरोहर स्थलों एवं अवसंरचना के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु हृदय योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है।
नमामी गंगे कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश सरकार ने सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं एवं नदी में अप्रसंस्कृत सीवेज के प्रवाह को रोकने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।
कायाकल्प और शहरी
परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत)
उत्तर प्रदेश सरकार की उक्त पहल ने संदर्भित मिशन के अंतर्गत 66 शहरों में शहरी अवस्थापना एवं सेवाओं में सुधार किया गया।
हरित पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित तथा सतत नगरीय विकास को भी केंद्र में रखा है। इसमें वृक्षारोपण अभियान, हरित भवन निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करना एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है।

नीतियां एवं योजनाएं

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022
यह जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कैसे कम करेगा। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

पर्यटन नीति 2022
वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनने की उत्तर प्रदेश की योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023
उत्तर प्रदेश, आवासीय टाउनशिप विकसित करने हेतु 50 एकड़ भूमि प्रदान करने तथा लाइसेंस निर्गत करने की योजना बना रहा है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति
यह नीति 'स्वस्थ उत्तर प्रदेश' दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें अपशिष्टों के सुरक्षित रूप से प्रबंधन एवं निस्तारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020
यह नीति उत्तर प्रदेश में उपलब्ध विश्व स्तरीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ अर्जन पर केंद्रित है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु नीति
उत्तर प्रदेश में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर नीति का विकास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति 2019
यह नीति उत्तर प्रदेश द्वारा सेप्टेज के उपचार, पुनः उपयोग तथा निस्तारण की योजना पर आधारित है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022
उत्तर प्रदेश उद्योगों हेतु एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है।अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2022
उत्तर प्रदेश चार्जिंग स्टेशन विक्रेताओं, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेताओं तथा निर्माताओं को विभिन्न लाभ प्रदान करता है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021
उत्तर प्रदेश, डेटा सेंटर उद्योग हेतु प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018
यह नीति उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी धरोहर, संस्कृति तथा पर्यटन स्थलों का फिल्म उद्योग हेतु उपयोग करने की योजना पर आधारित है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें

निवेश संभावनाएं

  • औद्योगिक आदर्श टाउनशिप

    उत्तर प्रदेश में उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी तथा प्रयागराज के नैनी में सरस्वती हाइटेक सिटी जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिसमें औद्योगिक, आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान की जा रही है।

  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

    विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुरादाबाद एसईजेड, जो हस्तशिल्प, वस्त्र, आईटी/आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है, उत्कृष्ट अवस्थापना एवं सहायक सेवाएं प्रदान करता है।

  • एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप

    उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), गाजियाबाद तथा अन्य क्षेत्रों में एकीकृत टाउनशिप का विकास कर रहा है, जो औद्योगिक, आवासीय तथा वाणिज्यिक भूखंडों का मिश्रण प्रदान करता है, साथ ही संपूर्ण सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

  • मेगा लेदर क्लस्टर

    कानपुर में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत 300 एकड़ का लेदर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जो क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं की वृद्धि में सहायक होगा।

  • फिल्म सिटी तथा फाइनेंशियल सिटी

    यह परियोजनाएं मनोरंजन तथा वित्तीय क्षेत्रों हेतु हब बनाने हेतु लक्षित हैं जिससे महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किए जा सकें।

  • अयोध्या विकास

    अयोध्या को वैश्विक तीर्थ नगरी में विकसित करना एक प्रमुख पहल है, जिससे पर्यटन तथा संबंधित आवस्थापना के विकास को बढ़ावा मिले।

 निवेश सारथी निवेश मित्रा