उत्तर प्रदेश आबकारी नीति, 2023–24  |  इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

उत्तर प्रदेश आबकारी नीति, 2023–24

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नीति की प्रमुख विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 पारदर्शिता बढ़ाने, राज्य के राजस्व में वृद्धि करने तथा मदिरा (लिकर) रिटेल ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।
  • यह नीति डिजिटल गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं आबकारी इकोसिस्टम के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देती है।
  • टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम के माध्यम से मदिरा की दुकान के पारदर्शी आवंटन पर विशेष जोर।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ एवं डाटा राजस्व लक्ष्य

  • उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2023–24 के अंतर्गत लगभग ₹45,000 करोड़ से अधिक आबकारी राजस्व संग्रह का लक्ष्य।

ई-लॉटरी सिस्टम

  • निष्पक्ष भागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मदिरा एवं बीयर शॉप का आवंटन पारदर्शी ई-लॉटरी मैकेनिज्म के माध्यम से।

कॉम्पोजिट शॉप मॉडल

  • संचालन दक्षता एवं उपभोक्ता सुविधाओं हेतु कॉम्पोजिट मदिरा की दुकान की शुरुआत एवं विस्तार।

प्रीमियम रिटेल प्रमोशन

  • निम्नलिखित की स्थापना को प्रोत्साहन:
    • प्रीमियम लिकर रिटेल आउटलेट्स
    • मॉडल शॉप्स
    • आधुनिक रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल गवर्नेंस

  • निम्नलिखित हेतु ऑनलाइन सिस्टम प्रारम्भ किए गए:
    • लाइसेंसिंग
    • दुकान आवंटन
    • शुल्क भुगतान
    • मॉनिटरिंग एवं अनुपालन

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

  • निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सरलीकरण:
    • लाइसेंस नवीनीकरण
    • रिटेल आवंटन
    • संचालन संबंधी अनुमोदन

पर्यटन एवं आतिथ्य सहायता

  • निम्नलिखित हेतु सरल लाइसेंसिंग प्राविधान:
    • होटल्स
    • रेस्टोरेंट्स
    • क्लब्स
    • पर्यटन प्रतिष्ठान

प्रवर्तन और विनियमन

  • निम्नलिखित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही:
    • अवैध मदिरा का व्यापार
    • नकली मदिरा
    • अनधिकृत निर्माण एवं विक्रय

बीयर एवं लो-अल्कोहल बेवरेज प्रमोशन

  • विनियमित रिटेल चैनल्स के माध्यम से बीयर एवं लो-अल्कोहल पेय पदार्थों को बढ़ावा।

आर्थिक प्रभाव

  • उत्तर प्रदेश के गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान।
  • आतिथ्य, पर्यटन, रिटेल एवं संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा।
  • रिटेल एवं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

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