शासनादेश  |  इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

शासनादेश

मुख्य पृष्ठ  »  उत्तर प्रदेश में निवेश  »  शासनादेश

नोट : नीचे दी गई पीडीएफ का संदर्भ अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा में प्रदान किया गया है।

क्. स. आदेश विषय आर्डर की तारीख
1 मेसर्स जी. एस. प्रमोटर्स प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण भूखण्ड संख्या जीएच-01, सेक्टर-78 के संबंध में शून्य अवधि का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में October 30, 2026
2 eMudhra (emSign) इंटरमीडिएट CA सर्टिफिकेट की सुरक्षा कुंजियों के प्रभावित होने के संबंध में CERT-In की दिनांक 21 अक्टूबर 2026 की एडवाइजरी के अनुपालन में प्रभावित डिजिटल प्रमाणपत्रों की जाँच, निरस्तीकरण एवं प्रतिस्थापन के संबंध में सूचना October 29, 2026
3 मेसर्स परम टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या 09, सेक्टर 106 के समयविस्तार के संबंध में October 29, 2026
4 मेसर्स स्पलेन्डर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या 06, सेक्टर 142 के लिए शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने के संबंध में October 29, 2026
5 मेसर्स वर्व कंस्ट्रक्शन एल.एल.पी बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या जीएच-01सी, सेक्टर 43 के संबंध में पुनरीक्षण याचिका October 29, 2026
6 मेसर्स लोकप्रिय सहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) प्रकरण में मास्टर प्लान 2021 के भू-उपयोग वर्गीकरण के संबंध में प्रत्यावेदन पर आदेश October 28, 2026
7 मेसर्स किंडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या जी.एच.-03/बी, सेक्टर-143 के आवंटन निरस्तीकरण के संबंध में October 27, 2026
8 मेसर्स एटीएस हाइट्स प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या ए-01/ए, सेक्टर 124 के लिए शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने के संबंध में October 27, 2026
9 मेसर्स एटीएस हाइट्स प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण संस्थागत भूखण्ड संख्या ए-01/ए, सेक्टर 124 के लिए शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने के संबंध में October 27, 2026
10 मेसर्स हॉटशॉट डेवलपर्स प्रा. लि. बनाम नोएडा प्राधिकरण वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी-2, सेक्टर-96 के लिए शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने के संबंध में October 27, 2026
शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार
शासनादेश
उत्तर प्रदेश सरकार