क्षेत्र अवलोकन
-
सबसे बड़ा
14.2% के एम एस एम ई
आधार के साथ भारत में -
90 लाख
भारत में पंजीकृत व गैर
पंजीकृत एम एस एम ई -
वृहद
अभियांत्रिक वस्तुओं, कालीन,
चमड़े के उत्पाद, वस्त्र,
प्लास्टिक व काँच के सामात
इत्यादि के विनिर्माण में अग्रणी -
45%
राज्य के कुल निर्यात में
एम एस एम ई
इकाइयों का योगदान -
रू. 890 मिलियन
वित्तीय वर्ष 2017-18
का निर्यात
-
सबसे बड़ा
राज्य का रोजगार सृजन क्षेत्र
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एक जनपद एक उत्पाद (ओडी ओपी) योजना
- नवाचारी योजना जो राज्य के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पियों आदि की स्थानीय पारंपरिक निपुणता के संवर्धन हेतु प्रारम्भ की गई थी
- प्रत्येक जनपद के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुल 75 उत्पादों को चिन्हित कर मानचित्रित किया गया
नीति के प्रमुख समर्थन
ब्याज
अनुवृत्ति
ई पी एफ़
वापसी
भू प्रयोग परिवर्तन
शुल्क मुक्ति
विद्युत शुल्क
से छूट
अधिक जानें
क्षेत्र विशेषज्ञ
Policy Details
Key Policy Highlights
Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy 2017
- Capital Investment Subsidy @25% upto Rs 50 lakhs
- Additional Grants-in-aid to Mega Food Parks upto Rs 50 Cr under SAMPADA scheme
- Additional Grants-in-aid @10% under SAMPADA scheme for fruits and vegetables processing industries
- Interest Subsidy@100% for 5 years to micro and small food processing industries,, and @7% for 5 years for establishments other than micro and small food processing industries.
- Interest Subsidy for purchase of reefer vehicle/ mobile cooling van @7% for 5 years
- Export promotion incentive @50% reimbursement of expenses incurred on exporting processed food samples for test marketing; and reimbursement of 25% of transportation cost up to INR 10 lakhs p.a. for 3 years. Also 20% reimbursement of Free On Board value up to Rs 20 lakhs per beneficiary p.a. for 3 years.
- Patent registration fee reimbursement @75% and Quality certification fee reimbursement @50% for internationally accepted quality certification
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