नीति के प्रमुख उद्देश्य
राज्य में जैव ईंधन पर आधारित पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना 
राज्य में तीन महा निवेश इकाइयां स्थापित करना 
क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना 
राज्य में रोज़गार के नए अवसर सृजित करना
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- पूंजीगत अनुवृत्ति – इकाइयां जो रूपए 10 करोड़ तक का निवेश कर रही हैं उन्हें @25% तथा जो इकाइयां 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का निवेश कर रही हैं उन्हें @20% की अनुवृत्ति
- स्टांप शुल्क – स्टांप शुल्क से @ 100% की छूट
- एस जी एस टी अनुवृत्ति – 10 वर्षों हेतु एस जी एस टी से @100% की प्रतिपूर्ति
- मामले के अनुसार प्रोत्साहन – जो इकाइयां 100 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही हैं उन्हें परियोजना लागत का 15% अथवा 150 करोड़ भारतीय रूपए दोनों में से जो कम हो का प्रोत्साहन
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