उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017

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नीति के प्रमुख उद्देश्य

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निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने हेतु निवेश के अवसर प्रदान करना
सभी के लिए पर्यावरण अनुकूल व वहनीय ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना
राज्य में नवाचार व कौशल विकास, शोध व विकास को प्रोत्साहित करना
सौर नवीकरणीय क्रय प्रतिज्ञा (सोलर आर पी ओ) के 8% के लक्ष्य को 2022 तक हासिल करना

नीति के प्रमुख बिन्दु

विद्युत शुल्क – 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क से @100% की छूट
स्टाम्प शुल्क – प्रभारित स्टाम्प शुल्क पर @100 % की छूट
सौर पार्क – राज्य सौर पार्क से सृजित 100% ऊर्जा क्रय करने का प्रस्ताव देता है
बड़ी व सक्षम सौर परियोजनाओं हेतु छूट –
- थर्ड पार्टी को अंतर्राज्जीय ऊर्जा विक्रय पर अथवा निजी प्रयोग के मामले में व्हीलिंग
  प्रभार/पारेषण प्रभार पर @50% की छूट
- अंतर्राज्जीय ऊर्जा विक्रय पर व्हीलिंग प्रभार/पारेषण प्रभार पर क्रॉस-सबसिडी से @100 % की छूट
ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सौर पी वी संयंत्रों पर अनुवृत्ति – यूपीनेडा के पास भेजे गए प्रत्थम 100 आवेदनों पर “पहले आएँ, पहले पाएँ” के आधार पर @रूपये 15000 प्रति किलोवाट से लेकर अधिकतम रूपए 30000 प्रति किलोवाट तक की अनुवृत्ति
मिनी ग्रिड पर अनुवृत्ति – यूपीनेडा/राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों/मजरों में परियोजना के स्थापित किए जाने पर @30% की अनुवृत्ति