नीति के प्रमुख उद्देश्य
राज्य को देश के
रक्षा व एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना
राज्य में निजी डिफेंस एण्ड
एयरोस्पेस पार्क की स्थापना को बढ़ावा देना
उन इकाइयों को सहायता प्रदान करना जो स्वयं को डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस गलियारे में स्थापित करना चाहती हैं
डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस क्षेत्र में शोध
व विकास को बढ़ावा देना
नीति के प्रमुख बिन्दु
- पूंजीगत अनुवृत्ति – बुंदेलखंड क्षेत्र में मेगा एंकर व एंकर डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस इकाइयों की स्थापना पर एफ़ सी आई (भूमि की लागत के अतिरिक्त) 10 करोड़ रूपए तक होने पर @10% तक , बुंदेलखंड क्षेत्र में एम एस एम ई तथा वेंडर यूनिट की स्थापना पर अधिकतम 15 करोड़ रूपये होने पर @15%, एफ़ सी आई (भूमि की लागत के अतिरिक्त) 5 करोड़ रूपए तक होने पर @5 % तक, @7.5% अधिकतम 7.5 करोड़ रूपए होने पर, एफ़ सी आई का @10% अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक के निवेश पर तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में निजी डिफेंस व एयरोस्पेस पार्क की 15 करोड़ रूपए की लागत के साथ स्थापना पर @15%, तथा 1 करोड़ रूपए तक के निवेश के साथ ई टी पी (मेगा एंकर व एंकर इकाइयों) की स्थापना पर @20% की अनुवृत्ति
- सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने पर अनुदान – @25% जिसमें 75% अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है
- स्टांप शुल्क – @100% की छूट
- मेगा एंकर तथा एंकर इकाइयों को परिवहन अनुवृत्ति – @50% अनुवृत्ति अधिकतम समेकित 2 करोड़ रूपए तक लोजिस्टिक पार्क/ट्रांसपोर्ट हब/बन्दरगाह/हार्बर से उत्पादन इकाई तक आयातित संयंत्र के परिवहन हेतु, @30% अनुवृत्ति 1 करोड़ रूपए तक (प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक) उत्पादित वस्तुओं का निर्माण इकाई से लोजिस्टिक पार्क/ट्रांसपोर्ट हब/बन्दरगाह/हार्बर तक परिवहन किए जाने पर
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (मेगा एंकर तथा एंकर इकाइयां) @75% अन्य 5 इकाइयों हेतु तथा @50% अगली 5 इकाइयों हेतु रूपए 50 लाख प्रति इकाई
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14, 2021) नीति के पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी साइज :
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