उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017  |  इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017

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प्रमुख नीतिगत उद्देश्य

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  • उत्पादकों को उनकी उपज का शुद्ध व पारिश्रमिक मूल्य की छवि उत्पादकों को उनकी उपज का शुद्ध व पारिश्रमिक मूल्य
  •  कच्चे माल के मूल्य में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना की छवि कच्चे माल के मूल्य में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना
  •  खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना की छवि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना
  •  उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सरल उपलब्धता की छविउपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सरल उपलब्धता
  • इस क्षेत्र में नए रोजगार अवसरों का सृजन की छवि इस क्षेत्र में नए रोजगार अवसरों का सृजन

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017

  • पूंजीगत निवेश अनुवृत्ति @25% अधिकतम 50 लाख रूपए तक
  • मेगा फ़ूड पार्क को अतिरिक्त सहायता अनुदान – संपदा योजना के अन्तर्गत रूपए 50 करोड़ तक
  • अतिरिक्त सहायता अनुदान – फल तथा शाकभाजी प्रसंस्करण उद्योगों पर संपदा योजना के अन्तर्गत @10%
  • ब्याज अनुवृत्ति- 5 वर्षों के लिए सूक्ष्म तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु @100% तथा सूक्ष्म तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से अतिरिक्त की स्थापना हेतु 5 वर्षों के लिए @7%
  • ब्याज अनुवृत्ति – रीफ़र वाहन/मोबाइल कूलिंग वैन के क्रय हेतु 5 वर्षों के लिए @7%
  • निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन – टेस्ट मार्केटिंग हेतु प्रसंस्कृत खाद्य नमूनों के निर्यात पर हुए व्यय पर @50% तक की प्रतिपूर्ति तथा 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक की परिवहन लागत पर 25% की प्रतिपूर्ति , 3 वर्षों हेतु प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी 20 लाख रूपये तक की फ़्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर 20% के प्रतिपूर्ति
  • एकस्व पंजीयन शुल्क – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रमाणन हेतु गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क के @50% के प्रतिपूर्ति तथा एकस्व पंजीयन शुल्क की 75% प्रतिपूर्ति

नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी) साइज :319 KB अंतिम अद्यतित –
अक्टूबर 15, 2021
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अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 15, 2021


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