नीति के प्रमुख उद्देश्य
- एम एस एम ई उद्योगों के विकास में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना
- रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना
- विद्यमान एम एस एम ई उद्योगों का विस्तार व तकनीकी उन्नयन
- नई एम एस एम ई इकाइयों को उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना
- एम एस एम ई के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण का सृजन करना
नीति की प्रमुख विशेषताएँ
- पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
- अवसंरचना ब्याज अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
- भू प्रयोग परिवर्तन – कृषि भूमि विकास संस्थाओं की कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने पर भू प्रयोग परिवर्तन शुल्क में @100% की छूट
- स्टाम्प शुल्क – यूपी आई आई ई पी 2017 के उपनियम 5.1 के अनुसार छूट
- एस पी वी फ़ोर्मेशन – आवंटियों के योगदान के बराबर ही सरकार का अंशदान होगा
- ई पी एफ़ प्रतिपूर्ति – एम एस एम ई इकाइयों के प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक @100% की प्रतिपूर्ति
- औद्योगिक गुणवत्ता विकास अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
- ऊर्जा – नई इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क में 10 वर्षों तक @100 छूट
- विद्युत प्रभार प्रतिपूर्ति – एम एस एम ई इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक @1 रूपया प्रति यूनिट
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03, 2021 नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी)
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