उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017  |  इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017

मुख्य पृष्ठ  »  उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017

नीति के प्रमुख उद्देश्य

पीछे जाएँ

  • एम एस एम ई उद्योगों के विकास में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना की छविएम एस एम ई उद्योगों के विकास में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना
  • रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना की छविरोजगार सृजन में 15% की वार्षिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना
  •  विद्यमान एम एस एम ई उद्योगों का विस्तार व तकनीकी उन्नयन की छवि विद्यमान एम एस एम ई उद्योगों का विस्तार व तकनीकी उन्नयन
  •  नई एम एस एम ई इकाइयों को उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना की छवि नई एम एस एम ई इकाइयों को उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना
  •  एम एस एम ई के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण का सृजन करना की छवि एम एस एम ई के लिए अनुकूल व्यापारिक वातावरण का सृजन करना

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

  • पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
  • अवसंरचना ब्याज अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
  • भू प्रयोग परिवर्तन – कृषि भूमि विकास संस्थाओं की कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने पर भू प्रयोग परिवर्तन शुल्क में @100% की छूट
  • स्टाम्प शुल्क – यूपी आई आई ई पी 2017 के उपनियम 5.1 के अनुसार छूट
  • एस पी वी फ़ोर्मेशन – आवंटियों के योगदान के बराबर ही सरकार का अंशदान होगा
  • ई पी एफ़ प्रतिपूर्ति – एम एस एम ई इकाइयों के प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक @100% की प्रतिपूर्ति
  • औद्योगिक गुणवत्ता विकास अनुवृत्ति – 5 वर्षों के लिए @5% प्रति वर्ष
  • ऊर्जा – नई इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क में 10 वर्षों तक @100 छूट
  • विद्युत प्रभार प्रतिपूर्ति – एम एस एम ई इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक @1 रूपया प्रति यूनिट

नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी) साइज : 244 KB अंतिम अद्यतित – मई
03, 2021
     नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी)
साइज :1.06 MB अंतिम अद्यतित – मई 03, 2021


  उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 की छवि

नीतियां व शासनादेश