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उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020

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नीति के प्रमुख उद्देश्य

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  • भारत सरकार द्वारा आयोजित “राज्य स्टार्टअप रैंकिंग” में प्रथम 3 राज्यों में स्थान बनाना की छविभारत
    सरकार द्वारा आयोजित “राज्य स्टार्टअप रैंकिंग” में प्रथम 3 राज्यों में स्थान बनाना
  • 100 इंक्यूबेटर की स्थापना करना/सहायता करना, राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक की छवि100
    इंक्यूबेटर की स्थापना करना/सहायता करना, राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक
  • स्टार्टअप के लिए वांछित इंक्यूबेशन/एक्सेलेरेशन हेतु न्यूनतम 1 मिलियन वर्ग फीट स्थान विकसत करना की छविस्टार्टअप
    के लिए वांछित इंक्यूबेशन/एक्सेलेरेशन हेतु न्यूनतम 1 मिलियन वर्ग फीट स्थान विकसत करना
  • 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी ओ ई) स्थापित करना की छवि3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी ओ ई)
    स्थापित करना

नीति के प्रमुख बिन्दु

  • पूंजीगत अनुदान – इंक्यूबेटर हेतु पात्र धनराशि के @50% तक की प्रतिपूर्ति जिसकी अधिकतम सीमा रूपए करोड़ है
  • पासंचलन व्यय आच्छादन हेतु वित्तीय सहायता @ 30 लाख रूपए तक 5 वर्षों हेतु अथवा जब तक इकाई आत्मनिर्भर न हो जाए, दोनों में से जो भी इंक्यूबेटर्स हेतु कम हो
  • पी एम आई सी द्वारा स्वीकृत के पी आई फ़्रेमवर्क के अनुसार राज्य स्तर पर इंक्यूबेटर्स को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाएगी | 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को रैंकिंग के अनुसार क्रमश: विजेता, उपविजेता तथा द्वितीय उपविजेता के रूप में प्रतिवर्ष रूपए 3 लाख, 2 लाख व 1 लाख का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा
  • सहायक अनुदान – (पूंजीगत व संचलन व्यय को आच्छादित करते हुए) @ 10करोड़ रूपए तक सी ओ ई को स्थापना तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक प्रदान किया जाएगा
  • स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन :
    • निर्वाह भत्ता : वैचारिक स्तर पर कार्यरत स्टार्टअप्स को @15000 भारतीय रूपये प्रति माह प्रति स्टार्टअप की दर से एक वर्ष तक प्रति इंक्यूबेटर अधिकतम 10 स्टार्टअप्स के लिए 
    • प्रारम्भिक पूंजी : प्रति इंक्यूबेटर अधिकतम 10 स्टार्टअप्स हेतु बाज़ार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एम वी पी) के आरंभ हेतु अधिकतम 5 लाख भारतीय रूपये विपणन सहायता के रूप में 
  • एकस्व दावा फ़ाइलिंग प्रतिपूर्ति – @2 लाख भारतीय रूपये घरेलू एकस्व हेतु तथा 10 लाख भारतीय रूपए अंतर्राष्ट्रीय एकस्व हेतु

नीति पत्रजात डाउनलोड करें (भाषा अंग्रेज़ी साइज :433 KB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 21,
2021)


  उ.प्र. स्टार्टअप नीति 2020 की छवि