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व्यापारिक वातावरण

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उत्तर प्रदेश की व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) रैंकिंग

  • टॉप प्राप्तकर्ता श्रेणी

    बीआरएपी कार्यान्वयन
    वर्ष 2024 – 2025 (डीपीआईआईटी)

  • टॉप प्राप्तकर्ता श्रेणी

    बीआरएपी कार्यान्वयन
    वर्ष 2023 – 2024 (डीपीआईआईटी)

  • टॉप प्राप्तकर्ता श्रेणी

    बीआरएपी कार्यान्वयन
    वर्ष 2021 – 2022 (डीपीआईआईटी)

  • द्वितीय रैंक
    “प्राप्तकर्ता राज्य”

    बी आर ए पी कार्यान्वयन वर्ष 2019 (डी पी आई आई टी, 2020)

  • बारहवी रैंक

    (वर्ष 2018)

  • चौदहवीं रैंक

    (वर्ष 2017)

  • LEADS 2025 में एग्ज़ेम्प्लर स्टेट का दर्जा मिला

  • डीरेगुलेशन 1.0 (2024) में प्रथम स्थान

  • चौथा स्थान

    राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स रैंकिंग (वित्तीय वर्ष 2022-24) में “अचीवर” श्रेणी तथा निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index) में चौथा स्थान प्राप्त किया।

  • सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान

उत्तर प्रदेश में ईओडीबी अभ्यास के तहत बीआरएपी कार्रवाई बिंदुओं का कार्यान्वयन

उत्तर प्रदेश में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (EoDB) पहल के अंतर्गत ‘बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान’ (BRAP) के कार्य बिंदुओं का कार्यान्वयन

  • बी आर ए पी-17-18

    372सुधारों का कार्यान्वयन

  • बी आर ए पी-18-19

    187सुधारों का कार्यान्वयन

  • बी आर ए पी-20-21

    301सुधारों का कार्यान्वयन

  • बी आर ए पी-22 – 23

    352सुधारों का कार्यान्वयन

  • बी आर ए पी-24

    434सुधारों का कार्यान्वयन

जनपद स्तरीय व्यापार सुगमता द्वारा जनपद स्तर पर अनुमोदनों का कार्यान्वयन

  • निवेश मित्र

    भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफ़ॉर्म में से एक

    निवेश मित्र

  • उत्तर प्रदेश में व्यापार हेतु वांछित (स्थापना पूर्व) तथा (संचलन पूर्व) नवीकरण सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र/क्लीयरेंस/अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु

    • 486

      निवेश मित्र पर उपलब्ध सेवाओं की संख्या

    • 42

      विभागों का
      एकीकरण

    • स्कॉच स्वर्ण पुरस्कार

      शासन श्रेणी में प्राप्त

  • आवेदन केवल निवेश मित्र के माध्यम से (कोई ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं)
  • आवेदनों की प्राप्ति के 07 दिनों की भीतर केवल एक बार आपत्ति अनुमन्य
  • डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डाउनलोड किया जा सकने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र/क्लीयरेंस/स्वीकृतियाँ
  • उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम में अभिवर्णित समय सीमाएँ


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