प्रमुख नीतिगत उद्देश्य
उत्पादकों को उनकी उपज का शुद्ध व पारिश्रमिक मूल्य 
कच्चे माल के मूल्य में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना 
उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सरल उपलब्धता 
इस क्षेत्र में नए रोजगार अवसरों का सृजन
नीति की प्रमुख विशेषताएँ
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017
- पूंजीगत निवेश अनुवृत्ति @25% अधिकतम 50 लाख रूपए तक
- मेगा फ़ूड पार्क को अतिरिक्त सहायता अनुदान – संपदा योजना के अन्तर्गत रूपए 50 करोड़ तक
- अतिरिक्त सहायता अनुदान – फल तथा शाकभाजी प्रसंस्करण उद्योगों पर संपदा योजना के अन्तर्गत @10%
- ब्याज अनुवृत्ति- 5 वर्षों के लिए सूक्ष्म तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु @100% तथा सूक्ष्म तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से अतिरिक्त की स्थापना हेतु 5 वर्षों के लिए @7%
- ब्याज अनुवृत्ति – रीफ़र वाहन/मोबाइल कूलिंग वैन के क्रय हेतु 5 वर्षों के लिए @7%
- निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन – टेस्ट मार्केटिंग हेतु प्रसंस्कृत खाद्य नमूनों के निर्यात पर हुए व्यय पर @50% तक की प्रतिपूर्ति तथा 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक की परिवहन लागत पर 25% की प्रतिपूर्ति , 3 वर्षों हेतु प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी 20 लाख रूपये तक की फ़्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर 20% के प्रतिपूर्ति
- एकस्व पंजीयन शुल्क – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रमाणन हेतु गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क के @50% के प्रतिपूर्ति तथा एकस्व पंजीयन शुल्क की 75% प्रतिपूर्ति
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अक्टूबर 15, 2021 नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी) साइज :127 KB
अंतिम अद्यतित – अक्टूबर 15, 2021
