नीति के प्रमुख उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में रोजगार संवर्धन हेतु निवेश आकर्षित करना 
निर्माण परिमाण बढ़ाने हेतु राज्य की प्रमुख शक्तियों को संचालित करना 
नवाचार, उद्यमिता तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना 
त्वरित औद्योगीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय व सतत विकास का संतुलन सुनिश्चित करना
नीति की प्रमुख विशेषताएँ
- स्टाम्प शुल्क – बुंदेलखंड व पूर्वाञ्चल में 100%, मध्यांचल व पश्चिमाञ्चल में 75% (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर) तथा गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में 50%
- ईपी एफ़ प्रतिपूर्ति : ई पी एफ़ में नियोक्ता के अंश का 50% तक दिये जाने की सुविधा उन इकाइयों हेतु जो 100 अथवा अधिक अकुशल श्रमिकों को सीधा रोजगार प्रदान करती हैं
- एस जी एस टी प्रतिपूर्ति : छोटे उद्योगों हेतु 5 वर्षों के लिए @90% शुद्ध एस जी एस टी प्रतिपूर्ति , माध्यम उद्योगों हेतु 5 वर्षों के लिए @60%, बड़े उद्योगों हेतु (मेगा उद्योगों को छोडकर) 5 वर्षों के लिए @60% तथा मेगा उद्योगों हेतु 10 वर्षों के लिए @70%
- पूंजीगत ब्याज अनुवृत्ति – 5% प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए
- अवसंरचना ब्याज अनुवृत्ति – 5% प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए
- औद्योगिक गुणवत्ता विकास – 5% प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिए
- विद्युत शुल्क – राज्य में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर 10 वर्षों हेतु 100% छूट, साथ ही उन नए उद्योगों को, जो निजी प्रयोग हेतु कैप्टिव पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, 100% छूट
- मंडी शुल्क – सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल के क्रय पर 5 वर्षों हेतु मंडी शुल्क से 100% की छूट
- रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन :- उन इकाइयों को जो न्यूनतम 200 कुशल व अकुशल कर्मियों को सीधा रोजगार प्रदान करती हैं, नियोक्ता के अंश में 10% अतिरिक्त ई पी एफ़ प्रतिपूर्ति की सुविधा
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अक्टूबर 15, 2021 नीति दस्तावेज़ डाउनलोड करें (भाषा हिन्दी) साइज :256 KB अंतिम अद्यतित – अक्टूबर
15, 2021
